सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोस्तों, भारत ने पिछले साल 26 जनवरी को बहुत उत्साह के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाया था। छब्बीस… 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आता है, और मेरे दोस्त राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को है, 1 और 7 को जोड़ने पर भी 8 आता है। राष्ट्रपति प्राबोवो मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे।

आपमें भारत का DNA है- पीएम मोदी

उस यात्रा के दौरान, हमने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन उस यात्रा की एक खास बात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने तब कहा था और आज भी आपने उसे दोहराया कि आपमें भारत का DNA है। उस एक बात ने लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया, और आज भी उस पर सबसे जोरदार तालियां बजीं। इसने सचमुच भारत के लोगों का दिल छू लिया।

इंडोनेशिया में आठ नंबर का खास महत्व

इस जिक्र ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि इंडोनेशिया में आठ नंबर का खास महत्व है। चीनी सांस्कृतिक परंपराओं और फेंग शुई से प्रभावित होकर, इस नंबर को समृद्धि, सफलता और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है।

मंदारिन भाषा में, आठ नंबर का उच्चारण ‘बा’ (ba) होता है, जो ‘फा’ (fa) शब्द से काफी मिलता-जुलता है। ‘फा’ का मतलब है धन या समृद्धि, इसलिए इसे कई एशियाई समाजों में सबसे शुभ नंबरों में से एक माना जाता है।

17 अक्तूबर को राष्ट्रपति सुबियांतो का जन्मदिन

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का जन्म 17 अक्टूबर, 1951 को हुआ था। PM मोदी ने उनकी जन्मतिथि का जिक्र किया, जिसमें 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) का भी जिक्र किया, जिसमें 2 और 6 को जोड़ने पर भी 8 आता है।

17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस

यह प्रतीकवाद जन्मदिन से आगे भी था। इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो 1945 में आजादी की घोषणा की याद दिलाता है। एक बार फिर, 17 तारीख को जोड़ने पर 8 आता है, जो इस नंबर के सांस्कृतिक महत्व को और मजबूत करता है।

प्रबोवो भारत के सच्चे दोस्त- पीएम मोदी

PM मोदी के भाषण में प्रतीकवाद के साथ-साथ भारत-इंडोनेशिया की बढ़ती साझेदारी का भी जिक्र था। प्रबोवो को ‘भारत का सच्चा दोस्त’ बताते हुए, उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए इंडोनेशियाई लोगों का शुक्रिया अदा किया और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया।

‘कुछ कुछ’ से कहीं आगे बढ़कर ‘बहुत कुछ’ बन जाता है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने लोगों से जुड़ने के लिए बॉलीवुड का जिक्र करते हुए कहा, “मैंने देखा है कि बॉलीवुड गाना ‘कुछ कुछ होता है’ यहां बहुत लोकप्रिय है। आज मैंने राष्ट्रपति प्रबोवो से कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो यह सिर्फ ‘कुछ कुछ’ से कहीं आगे बढ़कर ‘बहुत कुछ’ बन जाता है।

इस कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने भारत-इंडोनेशिया संबंधों को सांस्कृतिक बताया, कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है, और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों का विकास का लक्ष्य एक ही है।

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दशकों में ताइवान की रिजर्स फोर्स में किए गए इन सबसे बड़े बदलावों का मकसद द्वीप की रक्षा क्षमताओं को मदबूत करना है, क्योंकि सैन्य सेवा के लिए योग्य लोगों की संख्या लगातार घट रही है।

रिजर्व सैनिकों के लिए 14 दिन का अनिवार्य ट्रेनिंग कोर्स

‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल से ताइवान ने अपने पुराने 5 से 7 दिन के रिवर्स कॉल-अप प्रोग्राम की जगह सभी योग्य रिजर्व सैनिकों के लिए 14 दिन का अनिवार्य ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है। पिछले महीने एक विधायी सुनवाई के दौरान, ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ली-ह्सियुंग ने कहा कि रिजर्व सैनिकों को आधुनिक सैन्य उपकरणों, जैसे ड्रोन और अमेरिका में बने HIMARS रॉकेट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी।

कू ने कहा, “ड्रोन और अमेरिका में बने ‘हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम’ जैसे नए सिस्टम की ट्रेनिंग के अलावा, रिजर्व सैनिक अपनी उन यूनिट्स में लौटेंगे जो एक्टिव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिकाओं से मेल खाती थीं। यह सेना की ‘कर्मियों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने’ की नीति के तहत किया जाएगा।”

ताइवान का रक्षा मंत्रालय कानून में बदलाव करके रिजर्व मोबिलाइजेशन सिस्टम में रिटायर हो चुकी महिला वॉलंटियर सर्विस सदस्यों को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि एक्टिव मिलिट्री यूनिट्स में सेवा देने वाली महिलाओं को सेवा छोड़ने के बाद भी राष्ट्रीय रक्षा में योगदान जारी रखना चाहिए।

मैनपावर की कमी से बदलाव की जरूरत

ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब ताइवान को सैन्य कर्मियों की बढ़ती कमी का सामना करना पड़ रहा है।

2023 में पहली बार सैन्य सेवा के लिए योग्य पुरुषों की संख्या 1,00,000 से नीचे गिरकर 97,828 हो गई। ताइवान की विधायिका के बजट केंद्र के अनुसार, अगले साल यह संख्या और गिरकर 79,742 होने की उम्मीद है। भर्ती की कोशिशों के बावजूद ताइवान की सशस्त्र सेनाओं में कर्मचारियों की संख्या घटकर लगभग 79 प्रतिशत रह गई है।

सैन्य योजनाकारों ने चेतावनी दी है कि नए मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों के सेवा में आने के साथ ताइवान के सामने यह जोखिम है कि उसके पास आधुनिक हथियार तो होंगे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी नहीं होंगे।

आधुनिक युद्ध पर फोकस

अधिकारियों ने बताया कि नया ट्रेनिंग प्रोग्राम यूक्रेन युद्ध से मिले अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है, जहां ड्रोन, सटीक हमले और रिजर्व फोर्स ने अहम भूमिका निभाई है।

ताइवान की ‘ऑल-आउट डिफेंस मोबिलाइजेशन एजेंसी’ के अनुसार, रिजर्व सैनिकों को अब हर दिन लगभग 10 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें लाइव-फायर ड्रिल, युद्ध के मैदान में प्राथमिक चिकित्सा छिपने की तकनीक टैक्टिकल मार्च और रात भर चलने वाली एक्सरसाइज शामिल हैं।

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पाकिस्तान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारत पानी को सामरिक परिसंपत्ति मानकर नदियों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। खासतौर पर सिंधु नदी घाटी के मामले में किया जा रहा है।

सिंधु जल समझौते को लेकर बौखलाया पाकिस्तान

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस बीफिंग के दौरान सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

ताहिर अंद्राबी ने कहा, ‘हम सिंधु जल संधि को स्थगित करने और पाकिस्तान के हिस्से के वैध प्रवाह में बाधा डालने के लिए बेबुनियाद आतंकवाद के आरोपों का सहारा लेने की भारत की कोशिश को अस्वीकार करते हैं।’

बता दें कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि को स्थगित करने समेत कई कदम उठाए थे।

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ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों के दौरान अमेरिकी सेना ने बार-बार ईरान के रडार सिस्टम को नष्ट किया और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल तेल टैंकरों को सुरक्षा भी दी।

ईरान के खिलाफ युद्ध का किया बचाव

गुरुवार को सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ युद्ध करने के अपने फैसले का बचाव करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, “हमने ईरान का रडार उड़ा दिया। उनके पास कोई रडार नहीं था और अब भी नहीं है। हमने कुछ रात पहले उसे फिर से उड़ा दिया। उनके पास एक बढ़िया नया रडार था। वे पूरी तरह तैयार थे और हमने पिछले हफ्ते उसे उड़ा दिया। उन्हें अब तीसरी बार सब कुछ फिर से शुरू करना होगा।”

‘एक भी जहाज ईरान तक नहीं पहुंच पाया’

जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है तो ट्रंप ने जवाब दिया, “हमारे पास सभी जरूरी साधन मौजूद हैं।” अमेरिकी नेता ने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताया।

उन्होंने कहा, “मैंने जो नाकेबंदी की वह असल में नाकेबंदी नहीं थी, वह स्टील की दीवार थी। हमारे पास शानदार नौसेना है, दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना। ये लोग कमाल के हैं। एक भी जहाज ईरान तक नहीं पहुंच पाया।”

‘चरमरा गई ईरान की अर्थव्यवस्था’

ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। ट्रंप ने कहा, “वहां महंगाई दर 300 प्रतिशत है और वे कोई कमाई नहीं कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि वह भविष्य में ईरान को खाद्य सामग्री का निर्यात करेगा।

ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि संघर्ष के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद ईरान मजबूत स्थिति में है। उन्होंने पश्चिम एशियाई देश में मंडरा रहे खाद्य संकट का भी जिक्र किया।

ट्रंप ने कहा, “उन्हें भोजन की जरूरत है। उन्हें मक्का, गेहूं और सोयाबीन चाहिए और हम खास तौर पर अपने अमेरिकी किसानों से ही इसकी आपूर्ति करवाएंगे। बशर्ते हम उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां हमें पहुंचना चाहिए।”

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इससे पहले सोमवार रात तीसरी बार यूक्रेन ने मॉस्को शहर पर ड्रोन हमले की कोशिश की लेकिन वह विफल कर दी गई। यूक्रेनी हमले में मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर ड्रोन हमले में एक बच्चे के मारे जाने की सूचना है।

मॉस्को क्षेत्र में स्थित डूबना अंतरिक्ष केंद्र पर ड्रोन हमले की सूचना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दी है और रूस ने इसका खंडन नहीं किया है।

रूस पर लगातार हमले कर रहा यूक्रेन

जेलेंस्की ने कहा है कि यह अंतरिक्ष केंद्र यूक्रेन से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है लेकिन हमारे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों ने उसे निशाना बनाया है।

जेलेंस्की ने कहा, हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने राजधानी मॉस्को और पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग को चार बार निशाना बनाया।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, रूस पर 40 दिनों के हमलों के विशेष अभियान का उद्देश्य है कि रूस की युद्धक क्षमता कम करना है जिससे वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर हो जाए। हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने रूस और उसके कब्जे वाले क्रीमिया पर लगातार बड़े हमले किए हैं।

इन हमलों की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में शामिल रूस के शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत पैदा हो गई है

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