यह पिछले साल के शुरुआती अनुमान 175 अरब अमेरिकी डॉलर के से कहीं अधिक है। गोल्डन डोम संबंधी का आदेश ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले सप्ताह में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से दिया था।

कौन सा है सबसे महंगा हिस्सा?

CBO ने एक रिपोर्ट में कहा, “1.2 ट्रिलियन डॉलर की कुल राशि में से अधिग्रहण की लागत 1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी ज्यादा होगी। इस राशि में सिस्टम के मुख्य घटकों की लागत शामिल है। यानी, इंटरसेप्टर लेयर्स और अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल चेतावनी और ट्रैकिंग सिस्टम।”

इसमें कहा गया है, “सबसे महंगा हिस्सा अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर लेयर है, जो अधिग्रहण लागत का लगभग 70 प्रतिशत और कुल लागत का 60 प्रतिशत है।”

इजरायल की रक्षा प्रणाली से प्रेरित

इस मिसाइल प्रणाली की अवधारणा आंशिक रूप से इजरायल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से प्रेरित है, जिसे अक्सर सामूहिक रूप से आयरन डोम कहा जाता है, जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध में ईरान और सहयोगी आतंकी समूहों के रॉकेट और मिसाइल हमलों से इसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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ट्रंप ने कई हफ्तों तक चीनी सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने व्यापक प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान को दो महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी शर्तों पर सहमत कराए या कम से कम महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोले। लेकिन, वह अब तक असफल रहे हैं।

एक तरफ वॉशिंगटन की नाराजगी है कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल ईरान को झुकाने के लिए नहीं कर रहा, तो दूसरी तरफ बीजिंग इसे ‘जंगल राज’ और एकतरफा दबाव की राजनीति बता रहा है।

इन गंभीर मतभेदों के बावजूद, दोनों महाशक्तियां इस कोशिश में जुटी हैं कि ईरान का मुद्दा उनके द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक समझौतों को पूरी तरह पटरी से न उतार दे।

प्रतिबंधों का वार और कूटनीतिक दीवार

ट्रंप की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका ने ईरानी सेना को संवेदनशील सैटेलाइट इमेज और तेल शोधन में मदद करने वाली चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर इरादे साफ कर दिए हैं।

जवाब में बीजिंग ने अपने पुराने कानून को ढाल बनाकर इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। जहां अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डाले, वहीं शी चिनफिंग ने ईरानी विदेश मंत्री की मेजबानी एवं तेहरान के परमाणु अधिकारों का समर्थन कर यह संदेश दिया है कि चीन अपनी शर्तों पर ही बात करेगा।

आर्थिक हितों की मजबूरी और नाजुक शांति सच्चाई यह है कि न तो ट्रंप फिर से ‘टैरिफ वार’ चाहते हैं और न ही शी चिनफिंग अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था पर नया बोझ।

दुनिया के 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आवाजाही रुकने से चीन को अमेरिका से कहीं अधिक नुकसान हो रहा है। ट्रंप का मानना है कि बंद बंदरगाह और महंगी ऊर्जा चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। फिर भी, बीजिंग किसी ऐसी राजनीतिक दलदल में नहीं फंसना चाहता जहां उसे अमेरिका का पक्ष लेते हुए देखा जाए।

माना जा रहा है कि यह शिखर सम्मेलन मतभेदों को सुलझाने से ज्यादा, उन्हें और गहरा होने से रोकने की एक कवायद है। दोनों नेता व्यापारिक स्थिरता और ‘सुपरपावर’ की गरिमा बनाए रखने के लिए ईरान के मुद्दे को एक सीमा तक ही खींचना चाहते हैं।

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ट्रंप प्रशासन ने FEMA को खत्म करने के संकेत दिए थे
उनका नामांकन ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ने लगातार संकेत दिए कि, FEMA को खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि, यह वही एजेंसी है जिसकी राष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की थी। वहीं, अगर उनके नामांकन की पुष्टि हो जाती है, तो हैमिल्टन आपातकालीन प्रबंधन के मामलों में ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन के मुख्य सलाहकार होंगे।

एजेंसी ने तीन अस्थायी प्रमुखों का कार्यकाल देखा है, जिसमें जनवरी से मई 2025 तक हैमिल्टन का संक्षिप्त कार्यकाल भी शामिल है। वह एक ऐसी संकटग्रस्त एजेंसी की कमान संभालेंगे, जहां मौजूदा समय में उथल-पुथल भरी स्थिति है। इसके साथ ही हैमिल्टन को यह सुनिश्चित करना होगा कि, एजेंसी गर्मियों की आपदाओं के मौसम के लिए तैयार हो; जो बस कुछ ही सप्ताह दूर है।

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स्वतंत्र पत्रकार शेरिल एटकिसन को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की स्पेस फोर्स इन ठिकानों की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा, “अगर कोई उस जगह के करीब पहुंचा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और हम उसे खत्म कर देंगे।” ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी स्पेस फोर्स इतनी सटीक निगरानी कर सकती है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, पता और पहचान तक पता चल सकती है।

‘ईरान सैन्य रूप से हार चुका’

ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक खत्म हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब प्रभावी नौसेना, वायुसेना या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अगर अमेरिका अभी पीछे हट जाए, तब भी ईरान को दोबारा मजबूत होने में करीब 20 साल लग सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी सेना ने अब तक अपने लगभग 70 प्रतिशत लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अगले दो हफ्तों तक और सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

परमाणु हथियारों को लेकर दोहराया विरोध

ट्रंप ने कहा कि दुनिया ‘पागल शासन’ को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकती। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध दोहराते हुए कहा कि यह पूरे मध्य पूर्व और इजरायल के लिए खतरा है।

उन्होंने 2015 में हुए परमाणु समझौते (जेसीपीओए) से अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव भी किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वह उस समझौते से बाहर नहीं आते तो ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने ईरान को कई दशक पीछे धकेल दिया है और अब भी वॉशिंगटन की नजर ईरान की हर गतिविधि पर बनी हुई है।

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पाकिस्तान ने पिछले साल छह से 10 मई के बीच हुए इस संघर्ष को ‘मारका-ए-हक’ का नाम दिया है। समारोह को संबोधित करते हुए मुनीर ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की रणनीति भारत की तुलना में ‘श्रेष्ठ’ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया, जिसका जवाब पाकिस्तान ने ‘राष्ट्रीय एकता और सैन्य शक्ति’ के साथ दिया।

मल्टी-डोमेन युद्ध पर फोकस

मुनीर के अनुसार, यह केवल दो सेनाओं के बीच का पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि एक वैचारिक निर्णायक युद्ध था। भविष्य की चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब युद्ध ‘मल्टी-डोमेन’ (बहु-आयामी) होंगे।

इसके लिए पाकिस्तान अपनी सैन्य तकनीक, हार्डवेयर और प्रशिक्षण को आधुनिक बना रहा है। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ‘विश्वसनीय प्रतिरक्षा’ पर जोर दिया और हेंगोर-श्रेणी की पनडुब्बियों, नए राकेट बल और लड़ाकू विमानों की खरीद जैसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया।

पाक मंत्री ने खुद को मुनीर का ‘साधारण कार्यकर्ता’ बताया, बयान पर विवाद शुरू पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान खुद को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की टीम का एक ”साधारण कार्यकर्ता” बताया।

तेल की कीमतों में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ जनता तक पहुंचाने के वादे के बीच दिए गए इस बयान ने इंटरनेट मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है।

आलोचकों का तर्क है कि एक मंत्री द्वारा सेना प्रमुख को अपना नेता मानना पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप और ‘हाइब्रिड’ शासन व्यवस्था को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इंटरनेट मीडिया पर लोग इसे लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ और सैन्य प्रतिष्ठान को खुश करने की कोशिश बता रहे हैं।

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अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि MAGURA V3 टाइप के इल समुद्री ड्रोन में तीन डेटोनेटर लगे थे। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि बोट में विस्फोटक लगे थे, हालांकि ग्रीस की सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

बम निरोधक विशेषज्ञों ने ड्रोन को खोलना और उसकी बैटरियां निकालना शुरू कर दिया है, इसके लिए घटनास्थल पर गोताखोर भी तैनात किए गए हैं।

बोट की जांच में जुटी पुलिस

एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबल इस बोट की तकनीकी विशेषताओं और इसके संभावित उद्देश्यों का पता लगाने के लिए जांच का नेतृत्व करेंगें। तटरक्षक बल के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि ड्रोन का उद्देश्य भूमध्य सागर के बड़े क्षेत्र में रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना था।

समुद्री सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि बोट शायद ऐसे ही कई ड्रोनों की किसी खेप का हिस्सा रहा हो, या फिर सिग्नल फेल होने के कारण यह अपने रास्ते से भटक गया हो।

बोट को नौसैनिक अड्डे पर लाया गया

ग्रीस के सरकारी प्रसारक ERT के अनुसार, शुक्रवार को इस बोट को जांच के लिए मुख्य भूमि पर स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर ले जाया गया।

यूक्रेन ने काला सागर में रूसी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाने के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया है। मॉस्को ने भी इसी तरह के डिजाइन वाले समुद्री ड्रोन विकसित किए हैं।

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यह आकलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से अलग माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल निर्यात रुकने के बाद ईरान जल्दी ही समर्पण के लिए मजबूर हो जाएगा।वा¨शगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सीआइए और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट व्हाइट हाउस को सौंपी गई है।

इसमें कहा गया है कि ईरान पर आर्थिक दबाव जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सैन्य और रणनीतिक क्षमता अब भी काफी हद तक बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के पास युद्ध से पहले मौजूद मोबाइल मिसाइल लांचरों का लगभग 75 प्रतिशत और मिसाइल भंडार का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा अब भी सुरक्षित है।

ट्रंप प्रशासन का सवाल

सीआइए के इस आकलन ने ट्रंप प्रशासन के उस दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कहा गया था कि नाकेबंदी के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से टूट रही है। ट्रंप ने 13 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट के बाहर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करते हुए कहा था कि ईरान के तेल डिपो तेजी से भर रहे हैं और अगर उसने उत्पादन कम नहीं किया तो उसकी तेल पाइपलाइन और कुओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।

हालांकि, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने इस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक रणनीति अपनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान अपने अतिरिक्त तेल को समुद्र में खड़े टैंकरों में स्टोर कर रहा है और तेल उत्पादन की रफ्तार नियंत्रित कर कुओं को नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है।

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान की वास्तविक सहन क्षमता सीआइए के अनुमान से भी ज्यादा हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईरानी नेतृत्व अब पहले की तुलना में ज्यादा कट्टर, संगठित और लंबे संघर्ष के लिए तैयार दिखाई दे रहा है।

इजरायल की चेतावनी

इजरायली सैन्य खुफिया के पूर्व अधिकारी डैनी सिट्रिनोविज ने भी कहा कि केवल आर्थिक नाकेबंदी से ईरान को झुकाना आसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, तेहरान को लगता है कि वह अमेरिकी राजनीतिक इच्छाशक्ति से ज्यादा समय तक टिक सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध का मौजूदा स्वरूप अंतत: रणनीतिक रूप से अमेरिका और इजरायल के लिए उल्टा भी पड़ सकता है।

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कहा है कि लोग इनके बारे में निष्कर्ष तक खुद पहुंचें। कई दशकों तक उड़नतश्तरी के बारे में जानकारी होने से इन्कार करने के बाद अमेरिका ने उनसे जुड़ी बातों को सार्वजनिक किया है।

पेंटागन ने यूएफओ से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की
उड़नतश्तरी से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने का निर्णय व्हाइट हाउस ने लिया है जबकि इसमें खुफिया विभाग, एफबीआई, नासा और ऊर्जा विभाग ने भी सहमति जताई है।

पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछली सरकारों ने अमेरिकी लोगों को यूएफओ से संबंधित जानकारियों से दूर रखा। लेकिन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप सरकारी कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता बरतने में विश्वास रखते हैं।

इसी के चलते यूएफओ से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक किया जा रहा है। अब जनता इन जानकारियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। पेंटागन इन जानकारियों को सार्वजनिक करने का सिलसिला जारी रखेगा।

एलियन तकनीक मिलने की रिपोर्ट 2024 में आई थी
वैसे पेंटागन ने 2022 से यूएफओ से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है लेकिन उड़नतश्तरी से आए एलियन से संबंधित कोई विशेष जानकारी नहीं दी है।

लेकिन पेंटागन की 2024 में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि एलियन से जुड़ी तकनीक अमेरिका के हाथ लगी है। यह एलियन के अस्तित्व की पुष्टि थी। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप पहले भी गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक करवाते रहे हैं।

फरवरी में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जान एफ केनेडी, सेन राबर्ट एफ केनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्याओं से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। वैसे इन तीनों ही प्रमुख लोगों की हत्याओं से संबंधित जानकारियां काफी हद तक पहले ही सार्वजनिक हो चुकी हैं।

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ईरान के भी सख्त तेवर

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WHO ने की तीन लोगों की मौत की पुष्टि

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