Kerala University में CPIM लीडर के व्याख्यान पर राज्यपाल ने दिया बयान…
सीपीआई-एम नेता जॉन ब्रिटास द्वारा केरल विश्वविद्यालय परिसर में व्याख्यान देने के कुछ दिनों बाद, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यही समय है जब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा।
पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि केरल विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार के ना कहने के बावजूद कर्मचारी संघ ने सीपीआई-एम नेता जॉन ब्रिटास का व्याख्यान कराया और अब चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है।
इस पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा,
यह वह समय है जब चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रचार और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसलिए अगर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उस पूर्ण प्रतिबंध को नजरअंदाज कर दिया था और किसी को बैठक आयोजित करने की अनुमति दी तो शायद मैंने स्पष्टीकरण मांगा लिया होता।
केरल के राज्यपाल ने आगे कहा,
जहां तक मुझे पता है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि इस समय, आप विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बैठक नहीं कर सकते। इसलिए, चुनाव आयोग को यह ध्यान में रखते हुए संज्ञान लेना है।
राज्यपाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मनमाने तरीके अपनाते हैं। समस्या यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कानून का उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीकों का उपयोग करना उनका अधिकार है। मुझे उम्मीद है, अच्छी समझ कायम होगी और वे ऐसा करना बंद कर देंगे।
विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
उन्होंने कहा,
वे हर समय विरोध प्रदर्शन करते रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कार पर डंडों से हमला करना क्या वह विरोध है?… जब तक आप इसे शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तब तक किसी को भी विरोध से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब के नाम पर विरोध करो, तुम कार के पास आओ, तुम कार को मारना शुरू करो, तुम कार रोको, तो वह विरोध नहीं है।
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्होंने कहा,
नहीं, मैंने कई बार कहा है कि ये चीजें जानबूझकर की जाती हैं। वे चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई की जाए और मैं उन्हें बाध्य नहीं करूंगा।
एशियानेट को दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार में कि राज्यपाल के खिलाफ एलडीएफ का विरोध संविधान के खिलाफ अनादर के अलावा कुछ नहीं था, मोहम्मद आरफि खान ने कहा कि मतभेद का हमेशा स्वागत है, लेकिन हिंसा का उपयोग करना लोकतंत्र नहीं है।
हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। असहमति या मतभेद का हमेशा स्वागत है। लेकिन हिंसा या उच्च-स्तरीय तरीकों का उपयोग करना अंत है और यह लोकतंत्र नहीं है…
अपने पिछले दिनों को याद करते हुए केरल के राज्यपाल ने याद किया कि 1986 में केंद्र सरकार से इस्तीफा देने के बाद उन्हें बहुत खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था।
आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है… यह पहली बार नहीं है। इस्तीफा देने के बाद मुझे बहुत खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। 1986 में केंद्र सरकार से। मेरा अपना अनुभव है कि यदि आप उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं, तो वे वापस चले जाते हैं।