मध्यप्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार के बीच सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोटा मांगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की बढ़ती संख्या और अधिक उत्पादन को देखते हुए मौजूदा 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य कम पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की बेहतर पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण यह लक्ष्य पार होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख अधिक है। अब तक 2.21 लाख किसानों से 95.17 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 75.57 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन भी हो चुका है। सरकार ने गेहूं बेचने वाले 1.06 लाख किसानों को अब तक 1091.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते शुरुआती दौर में बारदानों की समस्या आई थी, लेकिन सरकार ने जूट बैग, पीपी बैग और अन्य विकल्पों की व्यवस्था कर समस्या का समाधान कर लिया। फिलहाल खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। प्रदेश में किसानों से 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस सहित कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।