बिहारवासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना कैबिनेट में पास…
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। इतना ही नहीं कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी।
बिहारवासियों के लिए आज बड़ा दिन है। शुक्रवार दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से 7217 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी, रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा के बाद अब सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक और वादे को पूरा कर दिया है।
एक दिन पहले ही उन्होंने बिहारवासियों को बड़ी सौगात देने की बात कही थी। अब शुक्रवार शाम को उन्होंने अपने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें उन्होंने घरेलु उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की योजना पर स्वीकृति दे दी है।
सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि एक अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल एक करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।
सिर्फ इस फैसले के लिए विशेष कैबिनेट बुलाई गई
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जिक्र किया था कि वह पटना लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक कर 125 यूनिट बिजली फ्री करने के अपने फैसले पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति करा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सिर्फ इसी फैसले के लिए मंत्रिपरिषद् की बैठक की गई।
चूंकि यह सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी, इसलिए इस एवज में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मद में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास किया गया।