मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) ड्रॉप जोन में यह परीक्षण किया गया। इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

ISRO ने गगनयान क्रू मॉड्यूल का किया सफल परीक्षण

ISRO ने मिशन के सफल परीक्षण के बाद बयान जारी करते हुए कहा, ‘इस परीक्षण का मकसद पहले बिना क्रू वाले गगनयान G1 मिशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा संभावित लोड की स्थिति में मुख्य पैराशूट की मजबूती और डिजाइन मार्जिन को परखना था।’

परीक्षण के दौरान, भारतीय वायु सेना के IL-76 विमान से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक नकली असेंबली को गिराया गया, जिसमें एक मुख्य पैराशूट और एक डमी पेलोड शामिल था।

इसे गिराने के बाद, असेंबली को स्थिर करने और नीचे आने की गति को काफी कम करने के लिए एक ‘ड्रोग’ पैराशूट खोला गया। इसके बाद मुख्य पैराशूट खोला गया, जिससे पेलोड सुरक्षित गति (टर्मिनल वेलोसिटी) के साथ नीचे उतरा।

पैराशूट सिस्टम की हुई चेकिंग

ISRO ने बताया, IMAT-05 के सफल समापन से पहले बिना क्रू वाले गगनयान मिशन (G1) के लिए मुख्य पैराशूट सिस्टम के प्रदर्शन और उसके सही काम करने से भरोसा मिलता है।’

इसरो ने आगे बताया, ‘यह गगनयान मिशन के लिए अहम मुख्य पैराशूट को परखने के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट (IMAT) की सीरीज का पांचवां परीक्षण है।’

गगनयान क्रू मॉड्यूल में पैराशूट सिस्टम लगा है जिसमें चार अलग-अलग तरह के 10 पैराशूट हैं। हर पैराशूट को मॉड्यूल के नीचे उतरने के दौरान एक खास काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

गगनयान क्रू मॉड्यूल में पैराशूट सिस्टम में दो ‘एपेक्स कवर सेपरेशन’ पैराशूट शामिल हैं। ये पैराशूट सुरक्षात्मक एपेक्स कवर को अलग करते हैं जो पैराशूट कंपार्टमेंट को वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान पैदा होने वाली तेज गर्मी से बचाता है।

इस पैराशूट सिस्टम में नीचे उतरते मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी स्पीड को कम करने के लिए दो ‘ड्रोग’ पैराशूट भी हैं। साथ ही, तीन ‘पायलट’ पैराशूट हैं जो नीचे उतरने के आखिरी चरण के लिए तीन मुख्य पैराशूट को अलग से बाहर निकालते और खोलते हैं।

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उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सरकार और समाज दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।नड्डा ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने स्वयंसेवकों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और रक्षा बलों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हाल ही में प्रगति समीक्षा बैठक में युवाओं और संस्थानों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया था।

उन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से ‘माय भारत’ स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेटों को अभियान से अधिक संख्या में जोड़ने, स्क्रीनिंग शिविर आयोजित करने तथा स्कूलों, कालेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान तेज करने को कहा।

बैठक में मनसुख मांडविया ने मेडिकल कालेजों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देश में लगभग छह लाख स्नातक और दो लाख स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र टीबी उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

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पूरे देश में कहां-कहां होगी भारी बारिश?

पूर्वोत्तर भारत का कैसा है हाल?

इन क्षेत्रों में जारी किया गया विशेष चेतावनी

तेज हवाएं और आंधी-तूफान का भी अलर्ट

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

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अन्य दो जहाज कौन-कौन से?

स्थानीय मछुआरों ने दी पुलिस को सूचना

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30 दिनों का रणनीतिक भंडार बनाने का लक्ष्य

संकट के दौरान एलपीजी बनी थी बड़ी चिंता

आंकड़ों में समझिए कैसे बढ़ा अमेरिकी एलपीजी का ग्राफ

व्यापार घाटे को कम करने में मददगार

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जब शहर ही बन जाते हैं भट्टी

ज्यादा जोखिम में क्यों हैं भारतीय शहर?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

शहरों को ठंडा रखने के लिए ग्रह को ठंडा रखना जरूरी

कैसे होने चाहिए अगली पीढ़ी के घर?

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पांच से 10 जुलाई तक चार खाड़ी देशों कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान की जयशंकर की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, खाड़ी देशों का अपना दौरा पूरा करने के बाद, वह 13 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में साल 2028-29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करने न्यूयॉर्क जाएंगे।

यात्रा के अंतिम चरण में जयशंकर तीसरी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाएंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।

इन देशों की यात्रा के दौरान वह अपने समकक्षों और वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा चारों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगी। इससे क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर मिलेगा।

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इनमें हैमर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल, वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम, मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपी-एटीजीएम), स्यूडो सैटेलाइट और ड्रोन रोधी प्रणालियां प्रमुख हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता और निगरानी व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

कई महीनों बाद हो रही इस बैठक में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन पहली बार अपने नए पद पर शामिल होंगे।

स्वदेशी एमपी-एटीजीएम पर सबसे ज्यादा जोर

बैठक में डीआरडीओ द्वारा विकसित मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपी-एटीजीएम) परियोजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। करीब 2,600 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत सेना को 100 लांचर, 2,300 मिसाइलें और पांच सिमुलेटर मिलेंगे। इनका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) करेगी, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियों की भी भागीदारी प्रस्तावित है।

राफेल और तेजस की ताकत बढ़ाएंगी हैमर मिसाइलें

डीएसी के सामने करीब 600 हैमर प्रिसिजन-गाइडेड मिसाइलों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। लगभग 2,400 करोड़ रुपये की लागत वाली इन मिसाइलों का निर्माण फ्रांस की सैफरन कंपनी और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के सहयोग से भारत में किया जाएगा।

इन मिसाइलों से भारतीय वायुसेना के राफेल और एलसीए तेजस लड़ाकू विमान लैस होंगे, जबकि नौसेना इन्हें राफेल-एम विमानों के लिए इस्तेमाल करेगी। गलवान संघर्ष के बाद इन मिसाइलों को आपात खरीद के तहत भी शामिल किया गया था।

वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा

थलसेना के लिए रूसी मूल के वर्बा वेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (वी-शोर्ड्स) की खरीद पर भी मुहर लग सकती है। यह मौजूदा इगला मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, हेलीकॉप्टर तथा ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम है। इसका उत्पादन भारत में अडाणी डिफेंस करेगी।

ड्रोन और स्यूडो सैटेलाइट पर भी फैसला संभव

बैठक में साफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, कामिकाजी ड्रोन, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, स्कार्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों से जुड़े उपकरण, फिक्स्ड-विंग स्यूडो सैटेलाइट और नेवल शिपबोर्न एरियल सिस्टम जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी, वायु रक्षा और सटीक हमले की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

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बता दें कि पीएम मोदी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। इसके इतर दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के बाद इस दौरे को बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है।

न्यूजीलैंड के पीएम लक्सम ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं।

उन्होंने जोर दिया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो न्यूजीलैंड की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत मायने रखता है।

भारत-न्यूजीलैंड समझौते पर भी बोले लक्सम

लक्सम ने आगे कहा कि अप्रैल में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के रिश्ते अगले स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे न्यूजीलैंड में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, निर्यात बढ़ेगा और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। साथ ही, न्यूजीलैंड के व्यापारियों के लिए भारत के 1.4 अरब (140 करोड़) लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा।

15 सालों में ₹1.6 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य

गौरतलब है कि इससे पहले, मई महीने में न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस समझौते के बाद दोनों देशों का आपसी व्यापार कुछ ही सालों में दोगुना हो जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस निवेश को आसान और तेज बनाने के लिए भारत सरकार एक विशेष ‘न्यूजीलैंड सिंगल डेस्क’ बनाने पर सहमत हुई है। इससे न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत में सरकारी मंजूरियां बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकेंगी।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता

गौरतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड ने अप्रैल 2026 में इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए थे। यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा समझौता है। इससे दोनों देशों के निर्माताओं, किसानों, छोटे उद्योगों, महिला उद्यमियों, छात्रों और कुशल पेशेवरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इसके तहत बाजार पहुंच, कृषि उत्पादकता, निवेश, टैलेंट मोबिलिटी (नौकरी के लिए आना-जाना), खेल, पर्यटन और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा।

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