छत्तीसगढ़ में ईडी 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है..

ईडी 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी के मुताबिक इस दौरान कई तरह से भ्रष्टाचार हुआ। आसवकों से सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब के प्रत्येक मामले के अनुसार रिश्वत की वसूली की गई थी।  सुप्रीम कोर्ट आज 30 मई को छत्तीसगढ़ में शराब अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारी निरंजन दास और करिश्मा ढेबर, अनवर ढेबर और पिंकी सिंह सहित कई अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ में शराब अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को भी रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि ईडी 2019 से 2022 के बीच हुए कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। एजेंसी के मुताबिक, इस दौरान कई तरह से भ्रष्टाचार हुआ। आसवकों से सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब के प्रत्येक मामले के अनुसार रिश्वत की वसूली की गई थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अरुण पति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के आग्रह पर अपनी सीधी कार्रवाइयों से विभाग में भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के लिए छत्तीसगढ़ की पूरी शराब व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ साजिश में नीतिगत बदलाव किए और के सहयोगियों को टेंडर दिए। ईडी ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ आईटीएस अधिकारी और सीएसएमसीएल के एमडी होने के बावजूद, वह किसी भी राज्य आबकारी विभाग के कामकाज के लोकाचार के खिलाफ गया और बेहिसाब कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य द्वारा संचालित दुकानों का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि अरुण त्रिपाठी की मिलीभगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध की अवैध आय में शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें 2000 करोड़ रुपये से अधिक भर गईं। उन्हें इसमें लूट का एक अच्छा हिस्सा भी मिला। इस प्रकार, सीएसएमसीएल के राज्य के राजस्व में वृद्धि करने और नागरिकों को गुणवत्ता नियंत्रित शराब प्रदान करने के उद्देश्य का उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत अवैध लाभ के लिए उल्लंघन किया गया था।