प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आगामी तीन वर्ष में पुलिसकर्मियों के लिए अधिकतम आवासों के निर्माण के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।डॉ. मिश्रा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आठ जिलों में 304 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 1556 आवासों के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे संकट में भी पुलिस ने कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य किया है। हमारे जवानों को बलिदान भी देना पड़ा है। बीते 40 साल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने प्रतिवर्ष औसतन 800 आवास का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 2384 पुलिस आवास-गृहों का निर्माण किया गया है। छह अगस्त को इंदौर में भी 818 पुलिस आवास-गृहों का लोकार्पण किया जाएगा।
गृह मंत्री ने विभिन्न् जिलों के पुलिसकर्मियों से वर्चुअली संवाद भी किया। अध्यक्ष, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन विजय यादव ने बताया कि 1556 आवास-गृहों में से ग्वालियर के 576 और सीधी तथा बुरहानपुर में 68-68, रीवा में 256, सागर में 180, जबलपुर में 152 और छतरपुर तथा धार के 128-128 आवास लोकार्पित किए गए हैं। समारोह में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रबंध संचालक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन उपेंद्र जैन आदि अधिकारी मौजूद रहे।
2425 होमगार्ड को एसडीइआरएफ में देंगे प्रतिनियुक्ति
मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री ने बताया कि बाढ़ एवं अन्य आपदा के समय व्यवस्थाओं को और अधिक पुख्ता बनाने का काम जारी है। इसके तहत 2425 होमगार्ड को एसडीइआरएफ (स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रैपिड फोर्स) में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इसमें उन होमगार्ड को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने सिंहस्थ के दौरान सेवाएं दी थी।