उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ मंडल में प्रशासनिक और आपातकालीन सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर ली है। मंडल के सभी तहसील और विकास खंड मुख्यालयों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 90 हेलीपैड बनाने का विशाल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बड़ी खबर यह है कि इनमें से 80 स्थानों के लिए जमीन का चयन भी पूरा हो चुका है।
क्यों खास है यह प्रोजेक्ट?
लखनऊ की मंडलायुक्त (Commissioner) विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को इस योजना की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य केवल वीआईपी मूवमेंट नहीं, बल्कि आम जनता के लिए आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) सुलभ कराना है।
इन कार्यों में मिलेगी बड़ी मदद:-
मेडिकल इमरजेंसी: गंभीर मरीजों को कम समय में बड़े अस्पतालों तक एयरलिफ्ट करना आसान होगा।
राहत कार्य: बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय दुर्गम इलाकों तक मदद तेजी से पहुंचेगी।
विकास की निगरानी: अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण और मॉनिटरिंग कर सकेंगे।- प्रशासनिक चुस्ती: कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकारियों की पहुंच तेज होगी।
10 जगहों पर जमीन की तलाश तेज
मंडलायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि जिन 10 स्थानों पर अभी जमीन फाइनल नहीं हुई है, वहां जल्द से जल्द उपयुक्त स्थल चिन्हित किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) मांगी है ताकि निर्माण कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
दूरदर्शी सोच का हिस्सा
यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत पूरे राज्य में हेलीपैड का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लखनऊ मंडल में इसके शुरू होने से स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया क्षमता (Response Time) में जबरदस्त सुधार आने की उम्मीद है।