दो फीसद बढ़ा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों का महंगाई भत्ता

लखनऊ। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो फीसद बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच से बढ़कर सात फीसद हो गया है। बढ़ा हुआ एरियर कर्मचारियों को जनवरी से मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का दो फीसद महंगाई भत्ता पिछले महीने के पहले हफ्ते में बढ़ाया था। इसी के बाद से राज्य कर्मचारी प्रदेश में भी महंगाई भत्ता पांच से बढ़ाकर सात प्रतिशत किए जाने की इंतजार कर रहे थे।

बुधवार को वित्त विभाग से इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया गया। प्रदेश के सभी पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को यह भत्ता अनुमन्य कर दिया गया है।

एक जनवरी से 31 मार्च तक का महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य निधि में आयकर व सरचार्ज कटौती के साथ जमा किया जाएगा, जिस पर पहली अप्रैल से ब्याज की गणना की जाएगी।  अंतिम प्रत्याहरण के अलावा अन्य मामलों में यह रकम अगले साल 31 मार्च से पहले निकाली नहीं जा सकेगी, जबकि मौजूदा महीने में देय महंगाई भत्ता मई के वेतन के साथ मिलेगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर की 10 फीसद राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि शेष 90 फीसद रकम उन्हें नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट (एनएससी) के तौर पर दी जाएगी। जो अधिकारी-कर्मचारी एक जनवरी से अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैैं या छह महीने में होने वाले हैैं, उन्हें एरियर की रकम नकद मिलेगी। राज्य कर्मचारियों के विभिन्न गुटों ने इसके लिए शासन का आभार व्यक्त किया है।

वेतन का 142 फीसद मिलेगा भत्ता

प्रदेश के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है या जिन पर पुनरीक्षित नेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है, उन्हें एक जनवरी, 2018 से मूल वेतन का 142 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी तरह जिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर छठा वेतनमान लागू नहीं है, उन्हें वेतन व महंगाई वेतन के योग का 274 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा।