बैंकों को मजबूत करने पर मोदी सरकार का जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए बजट में सरकारी बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये पूंजी डालने की घोषणा की. सरकार का लक्ष्य है कि इससे इन बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी. वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई है. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले चार बरसों में बैंकों ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और अन्य तरीकों से चार लाख करोड़ रुपये की वसूली की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है जिससे ऋण की वृद्धि सुधरेगी.