आबकारी नीति में हुआ संशोधन: उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड सरकार ने आबकारी से हो रहे राजस्व नुकसान को कम करने के लिए आबकारी नीति में संशोधन किया है। मंत्रिमंडल ने आवंटन के लिए शेष बची 234 शराब की दुकानों को टेंडर प्रक्रिया की जगह लाटरी से देने का निर्णय लिया है। शराब कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। लाटरी से दी जाने वाली दुकानों को तय राजस्व लक्ष्य से 65 प्रतिशत कम पर आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रखे गए 8 में से 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।