LIVE: टीडीपी-YSR ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

कांग्रेस ने दोनों दलों के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है. सदन में टीडीपी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वामदल, एनसीपी और टीएमसी के सांसदों का समर्थन हासिल है.

टीडीपी का दावा है कि उसके अविश्वास प्रस्ताव को 126 सांसदों का समर्थन हासिल है. साथ ही ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान शिवसेना सदन से वॉकआउट कर सकती है. चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के नेता ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के संपर्क में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेडी भी सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है.

शुक्रवार को संसद में ये हुआ

लोकसभा और राज्यसभा में शु्क्रवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला. सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो TRS सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने वाले सांसदों की गिनती करने के लिए प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन सांसद तैयार नहीं हुए.

स्पीकर ने कहा कि हंगामे के बीच गिनती करना मुमकिन नहीं है. इस तरह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए बिना ही सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

शुक्रवार को लोकसभा में यूपी की फूलपुर-गोरखुपर सीट और बिहार की अररिया सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर आए उम्मीदवारों को संसद सदस्य की शपथ ली. राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन को चलने दिया जाए. उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से सदन में चर्चा नहीं हो पाई है. सभापति ने कहा कि कई अहम मुद्दे हैं लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है. सभापति ने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते से सदन सुचारू ढंग से चलेगा.

संसद में आज का एजेंडा

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी. लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक बुधवार को पारित किया गया था. इसके अलावा आज लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर आज चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सोमवार को सदन में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को सदन में पेश किया गया था.

केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को ऱखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है.

राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में मोटर यान विधेयक को भी पारित किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.