CG : वनवासियों को सौगात, खत्म होंगे वन अपराध के प्रकरण

राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि वनवासियों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दर्ज प्रकरण अपलेखित (समाप्त) किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वनवासियों को राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार की छवि आदिवासी हितैषी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

हालांकि सरकार की ओर से बताया गया है कि इससे पहले भी सरकार ने इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को समाप्त किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 तक भारतीय वन अधिनियम के तहत 19832 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में अधिकतम 20 हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

इन्हें समाप्त कर देने के बाद अब वनवासियों को जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय से 12 हजार से अधिक वनवासियों को राहत मिलेगी। बताया गया है कि इससे पहले 14 अक्टूबर 2005 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय वन अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

तब 30 जून 2004 तक दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त किया गया था। इसमें कई प्रकरण 50 साल तक पुराने थे। इस निर्णय के बाद 57226 प्रकरण समाप्त हो गए थे। इस निर्णय में 12 करोड़ 91 लाख रूपये की जुर्माना की राशि का अपलेखन किया गया था। उस समय इस फैसले से प्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के 6630 लोगों को राहत दी गई थी। 30 जून 2004 के बाद से 31 दिसंबर 2016 तक दर्ज सभी प्रकरण अब समाप्त हो गए हैं।

आबादी पट्टा वितरण में देरी पर नाराजगी-

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर नाराजगी जताई कि आबादी पट्टा वितरण के काम में तेजी नहीं आ पा रही है। आबादी पट्टा के निराकरण के लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक लगातार टल रही है। इस उप समिति में राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नगर प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हैं। कैबिनेट में उपसमिति की बैठक न हो पाने पर चिंता जताई गई।

अटल विकास यात्रा के पहुंचने से पहले प्रभारी मंत्री रहें मौजूद

बैठक में अटल विकास यात्रा पर भी चर्चा की गई। तय किया गया है कि जिस रास्ते से यात्रा गुजरेगी वहां यात्रा के पहुंचने से पहले संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री पर यात्रा की तैयारी की जिम्मेदारी तय की गई है।