छत्तीसगढ़: भारतीय सेवा के आठ अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच

विधानसभा में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय सेवा के अधिकारियों को लेकर सवाल किया। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आइएएस के 193, आइपीएस के 142 तथा आइएफएस 153 पद स्वीकृत है।

स्वीकृत पद के विरुद्ध आइएएस के 157, आइपीएस 110 और आइएफएस 117 कार्यरत है। आइएएस के 36, आइपीएस के 32 और आइएफएस के 32 पद रिक्त हैं। दो आइएएस, चार आइपीएस और दो आइएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। बृजमोहन ने कैंपा मद को लेकर सवाल किया था। इसके लिखित जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि 2019-20 में केंद्र सरकार से 5791.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

इसमें क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1086.91 करोड़, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए 24.49 करोड़, समन्वित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के लिए 302.76 करोड़, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (एनपीवी) के लिए 3410.06 करोड़, ब्याज 822.47 करोड़ तथा अन्य कार्य के लिए 145.01 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ एवं हानि के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. लगभग 1723.13 करोड़ के कमी में है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी 1.91 करोड़ के घाटे में है।

परिवहन चेक पोस्ट से प्राप्त राजस्व के जवाब में मंत्री अकबर ने बताया कि 17 जुलाई 2020 से प्रदेश में बंद चेक पोस्ट को प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के 16 में से किसी भी चेक पोस्ट में धरमकांटा नहीं है। पिछले छह महीने 13 दिन में चेक पोस्ट से 44 करोड़ 76 लाख रुपये की वसूली की गई है। इसमें फीस के रूप में 41 लाख 71 हजार, समझौता शुल्क के रूप में 38 करोड़ 33 लाख और टैक्स के रूप में छह करोड़ एक लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।