झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने रांची में दिया धरना, कर रहे है येन मांग

झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को रांची स्थित राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया। इनका कहना है कि झारखंड राज्य के गठन के 20 साल बाद भी अतिपिछड़ी जातियों को एक साजिश के तहत संवैधानिक अधिकारियों से वंचित किया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश संपूर्ण भारत में 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया, इसके फलस्वरूप देश भर में नौकरियों में पिछड़ों को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया।

धरना से मोर्चा के सदस्यों की मांग है कि सरकारी नौकरी में पिछड़ों को दिया जाने वाला आरक्षण 14 प्रतिशत को बढ़कर 36 प्रतिशत किया जाए। इसके लिए झारखंड के उच्च न्यायालय और राज्य पिछड़ा आयोग ने सरकार को अनुशंसा की है। उसके अलावा राज्य के सभी जिलों में रोस्टर प्रणाली को सुधारा जाए और जिला स्तर की नौकरियां में वहां पिछड़ी जातियों की आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। पंचायतों में जहां पिछड़ों की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन्हें अतिशीघ्र अनुसूचित क्षेत्र से बाहर किया जाए।