विभागों के विलय के मसौदे पर चर्चा….

शाम 5:30 बजे सीएम ने बुलाई बैठक…अपर मुख्यसचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में गटीत समिति CM के सामने रखेगी अपनी रिपोर्ट…

94 विभागों को विलय के बाद 37 करने का प्रस्ताव….

मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद विभागों का होगा विलय…

विलय के बाद मंत्रियों की संख्या में होगी कटौती…

नीति आयोग के सुझाव के बाद एक जैसे विभागों का होगा विलय….

अब केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी सरकारी विभागों के नए सिरे से होगा पुनर्गठन….

पुनर्गठन का मकसद जो विभाग काम के नहीं हैं उनको दूसरे विभागों से मिलाकर ढांचा तैयार करना….

प्रदेश में विभागों की संख्या 94 की जगह रह जाएगी 37…..

मौजूदा विभागों में राजस्व, नागरिक उड्डयन, सूचना, आबकारी ,सतर्कता, सार्वजनिक उद्यम, निर्वाचन, न्याय, खाद एवं रसद, संसदीय कार्य,विधायी, लोक सेवा प्रबंधन, मुख्यमंत्री कार्यालय, उपभोक्ता संरक्षण, बांट एवं माप, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पहले की तरह ही रहेंगे….

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प्रस्तावित ढांचे में एक जैसे कामकाज वाले होंगे एक…

नए ढांचे में सियासी समीकरण पर भी होगा असर….

प्रस्तावित नए ढांचे पर अमल के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी पड़ेगा असर….

पुनर्गठन के बाद वाले विभाग कम होने और तमाम विभागों को एक-दूसरे से मिले होने से मंत्रिपरिषद का भी बदलेगा स्वरूप…

पुनर्गठित स्वरूप वाले विभागों का आकार होगा बड़ा…..

विभागों पर बढ़ेगी जिम्मेदारियां…..

प्रस्तावित ढांचे में होंगे कई विभाग के नाम…

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शिक्षा युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और भी कई विभागों का प्रस्ताव किया जाएगा पारित…….

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