मोटा मुनाफा कमाने और खुफिया सूचना हथियाने वाले चीनी एप्स

भारत में 59 चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इन एप्स पर संवेदनशील जानकारी की जासूसी करने, निजता से समझौता, भारतीय हितों के लिए खुले तौर पर दुष्प्रचार और जिसके कारण राष्ट्रहित को खतरा पैदा होने का आरोप है। ऐसे में सरकार का यह कदम कई मायनों में सही लगता है, हालांकि कई देश पहले ही चीन और चीन के एप्स को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए जानते है कि कैसे चीन इन एप्स के जरिए न सिर्फ मोटा मुनाफा कमाता है बल्कि खुफिया जानकारियां भी जुटाता है।

भारत चीन के एप्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हो सकता है, लेकिन चीन की कंपनियों द्वारा निर्मित एप्स की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उठाने वाला पहला देश नहीं है। कुछ समय पूर्व ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा था कि चीन की सभी कंपनियों ने अपने वैचारिक और भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के हथियार के रूप में कार्य किया है। रॉबर्ट ओ ब्रायन ने कहा कि सीपीसी आपका सबसे अंतरंग डाटा एकत्र कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपके शब्द, कार्य, खरीदारी, आप कहां हैं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट के साथ आपके दोस्त, परिवार और परिचितों की मैपिंग करने में जुटा है। इस डाटा को हासिल करने के लिए वे पिछले दरवाजों का इस्तेमाल करते है।

दो साल से पहले से हो रही मांग

59 चीनी एप पर प्रतिबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत-चीन सैन्य तनाव के मध्य लगाया गया है। लेकिन इन 59 एप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला विशेष रूप से सैन्य तनाव से जुड़ा नहीं है। यह कदम बहुत पहले शुरू हुआ था। चीन की सेना अभी तक एलएसी की ओर नहीं बढ़ रही है और वहां की यथास्थिति को बदलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। करीब दो वर्षों से सरकार की विभिन्न साइबर सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां और खुफिया इकाइयां चीन के कुछ एप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि ये एप्स भारत के युवा बाजार में प्रवेश के लिए जानकारी चुरा रहे थे और सामग्री को सेंसर कर विचारों को एक सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे थे। गलवन की झड़प से एक महीने पहले सरकार ने जानकारी चुराने वाले एप्स के खतरों के बारे में चेतावनी जारी की थी। लोगों के बीच इन एप्स के प्रति जागरूकता के लिए यह अहम एडवायजरी थी। 16 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग एप ज़ूम को लेकर उठ रहे सवालों पर एडवाइजरी जारी की गई थी।