निकाय चुनाव पर कांग्रेस ने अपनाया वेट एंड वॉच का फार्मूला
देहरादून: राज्यों में नगर निकायों के चुनावों को लेकर उलझी परिस्थितियों ने कांग्रेस को को भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में ला खड़ा किया है। आरक्षण और परिसीमन को लेकर आपत्तियों की सुनवाई और उसमें तकनीकी पेच से सरकार को हो रही दिक्कतों पर पार्टी टकटकी बांधे है। सात नगर निगमों की मेयर सीटों पर आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों को प्रत्याशियों के पैनल को अंतिम रूप देने से पहले और मंथन करने के साथ ही भाजपा की रणनीति की थाह लेने को कहा गया है। 
प्रदेश में नगर निकायों के चुनावों के लिए आरक्षण और परिसीमन का मसला सुलझने में अभी और वक्त लगना तय है। मामला हाईकोर्ट में भी है। निकाय चुनाव में हो रही देरी के चलते कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षकों को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने तक जिलों में दौरे जारी रखने को कहा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की नजरें सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा के दांव पर लगी हुई हैं। अभी 38 नगर पंचायतों और 39 नगरपालिकाओं में ही सरकार की ओर से आरक्षण तकरीबन तय किया गया है। शेष निकायों के साथ ही नगर निगमों में आरक्षण और परिसीमन को लेकर अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है।
सात नगर निगमों में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, और ऋषिकेश के लिए आरक्षण तय नहीं हो पाया है। निगमों में मेयर की प्रतिष्ठापूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना कर चुकी कांग्रेस निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर जोर दे रही है। निकाय चुनाव को अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं होने की वजह से प्रत्याशियों के चयन में भी देरी हो रही है।
कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षकों की ओर से जिलों का दौरा किया जा चुका है। ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून व हरिद्वार में यह कवायद अंतिम दौर में है। फिलवक्त आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ होने तक पर्यवेक्षकों को भाजपा की संभावित रणनीति पर भी नजर रखने को कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ हो गई। इसके बाद पर्यवेक्षकों की ओर से संभावित दावेदारों की सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।