सरकार टैक्स का भार कम करने और अनुपालन को सुगम बनाने के लिए चुपके से बड़ा आयकर सुधार ला सकती है. बताया जाता है कि मौजूदा प्रत्यक्ष कर कानून (डायरेक्ट टैक्स लॉ) को दुरुस्त करने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आम बजट 2019-20 से पहले जनता की अपेक्षाओं को लेकर इसे रोक लिया गया है.